शहरी सेवा शिविर 2026, पांचवें दिन सैकड़ों शहरवासी हुए लाभान्वित।

उदयपुर। नगर निगम उदयपुर द्वारा दीनदयाल उपाध्याय सभागार में आयोजित शहरी सेवा शिविर-2026 के पांचवें दिन बड़ी संख्या में शहरवासियों ने पहुंचकर अपने लंबित एवं आवश्यक कार्यों का निस्तारण करवाया तथा विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी एवं लाभ प्राप्त किया।

नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार आमजन को नगर निगम से संबंधित सेवाएं एक ही स्थान पर सरल एवं त्वरित रूप से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शहरी सेवा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। गुरुवार को आयोजित पांचवें शिविर में सैकड़ों नागरिकों ने भाग लेकर विभिन्न विभागों से संबंधित कार्यों का समाधान प्राप्त किया।

एक छत के नीचे सभी विभागों की सेवाएं।

शिविर में नगर निगम के विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे, जिससे आमजन को अपने कार्यों के लिए अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़े। विभिन्न विभागों की समन्वित उपस्थिति के कारण लंबित एवं प्रगतिरत प्रकरणों का त्वरित निस्तारण संभव हो सका, जिसका सीधा लाभ शहरवासियों को मिला।

132 स्थानों पर बहाल हुई रोशनी।

शिविर के दौरान शहर के विभिन्न क्षेत्रों से स्ट्रीट लाइट संबंधी शिकायतें प्राप्त हुईं। प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आयुक्त अभिषेक खन्ना के निर्देशानुसार विद्युत शाखा की टीम ने 132 स्थानों पर बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटों को दुरुस्त कर रोशनी की व्यवस्था बहाल की, जिससे संबंधित क्षेत्रों के नागरिकों को राहत मिली।

लंबे समय से लंबित कार्यों का हुआ निस्तारण।

आयुक्त खन्ना ने बताया कि शिविर में कई ऐसे प्रकरणों का समाधान किया गया जो लंबे समय से लंबित थे। गुरुवार को नामांतरण के 5 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इसके अतिरिक्त सफाई व्यवस्था से संबंधित 45 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 44 शिकायतों का तत्काल निस्तारण कर दिया गया, जबकि शेष प्रकरण पर कार्यवाही प्रगतिरत है।

स्वास्थ्य सेवाओं का भी मिला लाभ।

शिविर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाए गए काउंटर पर बड़ी संख्या में नागरिकों ने स्वास्थ्य संबंधी जानकारी एवं परामर्श प्राप्त किया। 80 नागरिकों ने स्वास्थ्य विभाग की सेवाओं का लाभ उठाया।

नगर निगम प्रशासन का प्रयास है कि शहरी सेवा शिविरों के माध्यम से नागरिकों को उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान उपलब्ध हो तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों तक पहुंच सके।